नये साल के पहले दिन एक समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर के सवाल पर संकेत दिया कि उनकी सरकार इस मुद्दे पर दबाव में है.
प्रधानमंत्री से सवाल था कि राम मंदिर क्यों एक भावनात्मक मुद्दा बनकर रह गया है. कुछ होता क्यों नहीं.
उन्होंने जवाब की शुरुआत इस बात से की कि तीन तलाक़ पर अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद आया.
इसे इस बात का संकेत मानने में कोई हर्ज नहीं है कि राम मंदिर पर अध्यादेश लाने के लिए सरकार तैयार है. यहां तक तो कोई समस्या नहीं है. समस्या आगे आ सकती है.
यदि चार जनवरी को सुप्रीम कोर्ट बेंच गठित करके रोज़ सुनाई के लिए तैयार हो जाता है तो सरकार का काम आसान हो जाएगा.
पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई टाल देता है या सुनवाई पूरी करके फ़ैसला सुरक्षित रख लेता है तो सरकार और भाजपा सहित पूरे संघ परिवार के लिए भारी संकट पैदा हो जाएगा.
प्रधानमंत्री से सवाल था कि राम मंदिर क्यों एक भावनात्मक मुद्दा बनकर रह गया है. कुछ होता क्यों नहीं.
उन्होंने जवाब की शुरुआत इस बात से की कि तीन तलाक़ पर अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद आया.
इसे इस बात का संकेत मानने में कोई हर्ज नहीं है कि राम मंदिर पर अध्यादेश लाने के लिए सरकार तैयार है. यहां तक तो कोई समस्या नहीं है. समस्या आगे आ सकती है.
यदि चार जनवरी को सुप्रीम कोर्ट बेंच गठित करके रोज़ सुनाई के लिए तैयार हो जाता है तो सरकार का काम आसान हो जाएगा.
पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई टाल देता है या सुनवाई पूरी करके फ़ैसला सुरक्षित रख लेता है तो सरकार और भाजपा सहित पूरे संघ परिवार के लिए भारी संकट पैदा हो जाएगा.
प्रधानमंत्री से सवाल था कि राम मंदिर क्यों एक भावनात्मक मुद्दा बनकर रह गया है. कुछ होता क्यों नहीं.
उन्होंने जवाब की शुरुआत इस बात से की कि तीन तलाक़ पर अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद आया.
इसे इस बात का संकेत मानने में कोई हर्ज नहीं है कि राम मंदिर पर अध्यादेश लाने के लिए सरकार तैयार है. यहां तक तो कोई समस्या नहीं है. समस्या आगे आ सकती है.
यदि चार जनवरी को सुप्रीम कोर्ट बेंच गठित करके रोज़ सुनाई के लिए तैयार हो जाता है तो सरकार का काम आसान हो जाएगा.
पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई टाल देता है या सुनवाई पूरी करके फ़ैसला सुरक्षित रख लेता है तो सरकार और भाजपा सहित पूरे संघ परिवार के लिए भारी संकट पैदा हो जाएगा.
प्रधानमंत्री से सवाल था कि राम मंदिर क्यों एक भावनात्मक मुद्दा बनकर रह गया है. कुछ होता क्यों नहीं.
उन्होंने जवाब की शुरुआत इस बात से की कि तीन तलाक़ पर अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद आया.
इसे इस बात का संकेत मानने में कोई हर्ज नहीं है कि राम मंदिर पर अध्यादेश लाने के लिए सरकार तैयार है. यहां तक तो कोई समस्या नहीं है. समस्या आगे आ सकती है.
यदि चार जनवरी को सुप्रीम कोर्ट बेंच गठित करके रोज़ सुनाई के लिए तैयार हो जाता है तो सरकार का काम आसान हो जाएगा.
पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई टाल देता है या सुनवाई पूरी करके फ़ैसला सुरक्षित रख लेता है तो सरकार और भाजपा सहित पूरे संघ परिवार के लिए भारी संकट पैदा हो जाएगा.
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